मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को साल 2020 -21 और साल 2021- 22 यानी 2 साल के लिए स्पेक्ट्रम किस्त के भुगतान से छूट दे दी गई है वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि दूरसंचार क्षेत्र हाल ही कुछ समय में संकट से जूझ रहा है। बकाया समायोजित सकल राजस्व पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सितंबर की तिमाही में दो पुरानी दूरसंचार कंपनियां vodafone-idea और भारती एयरटेल का सम्मिलित घाटा करीब 74 हजार करोड़ रुपए के पार चला गया है।वही आपको बता दे कि vodafone-idea को अकेले ही इस तिमाही में करीब 50921 करोड रुपए का घाटा हुआ है। यह किसी भी भारतीय कंपनी को अब तक की एक तिमाही में हुआ सबसे बड़ा घाटा है और इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र लगातार ही सरकार से राहत देने की मांग कर रहा था। कहीं मीडिया में जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि सरकार के द्वारा इस फैसले से दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया रिलायंस जिओ को करीब ₹42000 की राहत दी गई है
वहीं सरकार के इस कदम के फैसले के बाद दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्थाओं सी कोई आई ने इस फैसले का स्वागत भी किया है पुलिस को बताया जा रहा है कि सीओएआई के सदस्यों ने भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जिओ में शामिल है।
